स्त्रीविषयक कायदे आणि बाबासाहेब

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्त्री-स्वातंत्र्याविषयीचे विचार परिवर्तन घडवून आणणारे होते. स्त्रियांना समान न्याय मिळावा यासाठी हिंदू कोड बिल कायद्याच्या स्वरूपात ते साकार करू पाहत होते. बाबासाहेबांचा स्त्रीविषयक आणि स्त्रियांच्या प्रश्‍नांविषयी दृष्टिकोन कसा होता. हे 'डॉ. आंबेडकर आणि हिंदु कोड बिल' या चांगदेव  भगवान खैरमोडे यांच्या पुस्तकाचा आधार घेऊन मांडण्याचा हा प्रयत्न...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्रीमुक्तीविषयक विचार काळाच्या कक्षा ओलांडून जाणारे होते. समस्त मानवजातीच्या आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य, समता, न्याय या मूल्यांसाठी ते लढले. स्त्रियांच्या प्रगतीवरच समाजाची प्रगती अवलंबून असते, असे त्यांचे मत होते. "लग्न झालेल्या प्रत्येक मुलीने पतीची मैत्रीण म्हणून त्याच्या प्रत्येक कार्यात सहकार्य द्यावं; मात्र गुलामासारखं वागण्यास खंबीरपणे तिने नकार द्यावा व समतेसाठी आग्रह धरावा.' बाबासाहेबांचा हा विचार आजही आदर्शवत आहे. बाबासाहेबांनी स्त्रीमुक्तीचा विचार राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून केला. ज्या देशात 50 टक्के स्त्रिया स्वतंत्र नसतात तो देश अर्धाअधिक गुलाम असतो, असे सांगताना स्त्रीशक्तीचं सृजनात्मक स्वरूप राष्ट्रविकासाला जोडण्याचं कार्य त्यांनी केलं. बाबासाहेबांची स्त्रीमुक्तीची वैचारिक बैठक गौतमबृद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर या तीन गुरूंच्या प्रभावातून निर्माण झाली होती. कुटुंबप्रमुखाची हुकूमशाही आणि स्त्रियांची गुलामगिरी हाच सामाजिक विषमतेला, गुलामगिरीला खतपाणी घालणारा घटक आहे. या घटकाला हादरे दिल्याशिवाय कुटुंबात व समाजातही स्त्री-पुरुष समानता येणे अशक्‍य आहे. हे बाबासाहेबांनी पुरते ओळखले होते. म्हणून त्यांनी महिलांविषयक प्रश्‍नांचा सुक्ष्मपणे अभ्यास केला.

पुरुषप्रधान धर्मव्यवस्थेत स्त्रिया या पुरुषांच्या गुलाम आहेत. बालविवाह, पुनर्विवाहास विरोध, विधवा विवाहास विरोध, सतीची चाल अशा घातक रूढी-परंपरेच्या बेड्यांनी स्त्रियांना जखडून ठेवून त्यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले आहे हे त्यांनी जाणले. भारतातील जाती, हिंदू स्त्रियांची उन्नती व अवनती, पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी तसेच भगवान बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथांतून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या उद्धारासाठी विचारपेरणी केलेली आहे. स्त्रिच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाला कवडीचीही किंमत नाही. हा मनूचा कोता दृष्टिकोन आजही दिसतो. धर्म कोणताही असो, पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत स्त्रीच्या स्वातंत्र्याबद्दल आजही गैरसमज आहेत. स्त्री स्वातंत्र्यामुळे समाजात स्वैराचार माजेल. अनैतिकता, उपभोगवास, पाश्‍चात्याचं अंधानुकरण, कुटुंबसंस्थेचा विध्वंस इ. दोष निर्माण होतील, अशी टीका केली जाते. स्त्री स्वातंत्र्याचा विचारही एक फॅशन आहे, असेही म्हटले जाते.

स्त्रियांची सर्जनशीलता केवळ मुलं जन्माला घालण्यापुरती मर्यादित न ठेवता, विविध क्षेत्रांत तिला कर्तृत्वाची उंच शिखरं गाठण्याची संधी देणं. यात मानव जातीचे हित आहे. ही भूमिका घेऊन आंबेडकरांनी स्त्रीमुक्तीचा वसा घेतला आणि स्त्रियांच्या धर्मप्रणित गुलामगिरीच्या विरोधात ते उभे ठाकले.
डॉ. आंबेडकरांनी कायद्याच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणाचं जे कार्य केलं ते ऐतिहासिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यघटनेत स्त्रीविषयक कायद्यांचा समावेश त्यांनी केला. मजूरमंत्री या पदावर असताना गिरण्या, कारखाने येथे काम करणाऱ्या कामगार स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीनं वेतन मिळावं. स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रजा मिळावी. महिलांच्या मुलांसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर असावीत. वयात आलेल्या सर्वच पुरुषांबरोबर स्त्रियांनाही मताधिकार असावेत, अशा विविध मागण्या करून त्या संमत करून घेतल्या. एक भारतीय नागरिक म्हणून स्त्रियांना ते सर्व हक्क असावेत जे पुरुषाला असतात. स्त्रीला खऱ्या अर्थाने एक नागरिक, स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगता यावं यासाठी ठोस विचार व खंबीर भूमिका घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाचा मसुदा मांडला होता.

हिंदू कोड बिलातील स्त्रीला मिळालेले हक्क व अधिकार महिला सबलीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना देणारे होते. द्विभार्या प्रतिबंध, घटस्फोटाचा अधिकार, वारसा हक्क, दत्तक कायदा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगण्यासाठी आवश्‍यक असलेली समान संधी इ. अनेक गोष्टींना कायद्याचे रूप देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या रूपाने त्यांनी केला. कायद्याच्या माध्यमातून स्त्रियांनी सक्षम व्हावे यासाठी ते झटले. आंबेडकरांनी स्त्री शिक्षणावरही भर दिला. सामाजिकदृष्ट्या महिलांची उन्नती व्हावी, असे बाबासाहेबांचे मत होते. स्त्रियांना स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारापासून वंचित केल्यास राष्ट्रीय आर्थिक विकासाची गती रोखली जाईल. म्हणून स्त्रिया स्वावलंबी असल्या पाहिजेत, असे ते आपल्या भाषणांतून सांगत. आज स्त्रियांना सामाजिक क्षेत्रात व्यावसायिक स्वातंत्र्य मिळालं आहे. त्याचा पाया घालण्याचं काम आंबेडकरांनी केलं. त्यांच्यामुळेच महिला सबलीकरणाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. "स्त्रियांनी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढलं पाहिजे.' आंबेडकरांचे स्त्रीमुक्तीच्या संदर्भातील असे विचार अतिशय प्रेरणादायी आणि कल्याणकारक आहेत. जुन्या चालीरीती, परंपरांवर आधारित असलेली क्रूर विषमता, समाजातील रूढी-परंपरा की ज्या स्त्रियांना मानसिक, शारीरिक दुबळं बनवितात, स्त्रियांचं स्वातंत्र्य नष्ट करतात अशा विषमतेत होरपळणाऱ्या स्त्रियांना स्वतंत्र करणं, समान हक्क प्राप्त करून देणं हा हिंदू कोड बिलाचा उद्देश होता.

स्त्रीला जागृत करून तिला अधिक संरक्षण देऊन पुरुषांच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी तिला समानता, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक स्वातंत्र विशेष कायद्याने द्यावे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनात होते. म्हणून त्यांनी हिंदू कोड बिलाचा आग्रह धरला होता. महिला सबलीकरण म्हणजे स्त्रियांचं आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आणि आर्थिक सामर्थ्य वाढविणं. यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या क्षमतांसंबंधी त्यांचा आत्मविश्‍वास विकसित करण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. बाबासाहेबांची स्त्रीविषयक भूमिका ही अशी अत्यंत व्यापक आणि दूरगामी होती. हिंदू कोड बिल हे स्त्री स्वातंत्र्याचा जाहीरनामाच होतं. 1947 पासून 1951 पर्यंत संसदेमध्ये भारतीय स्त्रियांचा हक्क आणि अधिकारांसाठी बाबासाहेब सनातन्यांशी संघर्ष करत होते. भारत सरकारने 2001 हे महिला सबलीकरणाचं वर्ष म्हणून घोषित केलं आहे. त्याचा जो बोजवारा उडाला त्याची फलनिष्पत्ती आज आपण पाहतो आहोत. अशा वेळी लक्षात येतं की, बाबासाहेबांसारख्या द्रष्टा विचारवंत पुन्हा होणे नाही. आजच्या बदलत्या परिस्थितीत स्त्री स्वातंत्र्याची चर्चा विज्ञान, तंत्रज्ञान, पोलिस, शिक्षण आदी क्षेत्रांत स्त्रियांचा जो सहभाग आहे, त्यामागे डॉ. आंबेडकरांचे विचार आणि कार्यकर्तृत्वाची संपदा आहे. बाबासाहेबांनी महिला सबलीकरणांचं महत्त्व जाणलं होतं. त्या दृष्टीने ठोस पावलंही उचलली. कायद्याच्या माध्यमातून आज पुन्हा आपणा सर्वांना बाबासाहेबांचे विचार आठवण्याची गरज आहे. महिला सबलीकरणाच्या बाबतीत तरी त्यांच्या विचारांना पुन्हा अनुसरण्याशिवाय तरणोपाय नाही.